पहली गारंटी: मुफ्त और 24 घंटे बिजली
सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के लिए भी मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। इसके साथ ही पुराने घरेलू बिजली के बकाया बिल माफ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पावर कट्स को खत्म कर 24 घंटे निर्बाध बिजली की सुविधा दी जाएगी।

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दूसरी गारंटी: मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं
आप पार्टी का दावा है कि हर गांव और शहर में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा और नए अस्पताल भी खोले जाएंगे। हरियाणवी नागरिकों को मुफ्त इलाज, टेस्ट, दवाइयाँ, ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी। इससे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनके पैसे बचेंगे।

तीसरी गारंटी: अच्छी, बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा
दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी शिक्षा माफिया का खात्मा किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बनाया जाएगा कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और नाजायज फीस बढ़ोतरी को रोका जाएगा।

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चौथी गारंटी: महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये
आप पार्टी ने हरियाणा की सभी माताओं और बहनों को हर महीने 1 हजार रुपये देने का वादा किया है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

पांचवी गारंटी: हर युवा को रोजगार
आप पार्टी का दावा है कि हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। पंजाब में मात्र 2 साल में 45,000 सरकारी नौकरियों और 3 लाख से अधिक प्राइवेट नौकरियों की व्यवस्था की गई। दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों और 12 लाख से अधिक प्राइवेट नौकरियों की व्यवस्था की गई। यही मॉडल हरियाणा में भी लागू किया जाएगा।

इस टाउनहॉल बैठक में सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की गारंटियों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक आबकारी मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं, पर उनके विचार और योजना पार्टी आगे बढ़ा रही है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों के लिए पांच गारंटी पेश कर चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

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महाराष्ट्र के राजनीति में सपा की रणनीति को लेकर आजमी ने कहा, “उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। इस कदम की प्रशंसा महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी की थी।” आजमी को विश्वास है कि यदि अखिलेश यादव उचित संख्या में सीटें मांगेंगे, तो मविआ इंकार नहीं करेगी। हालांकि, इसके लिए कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), और राकांपा (शरद पवार गुट) को त्याग करना पड़ेगा। दूसरी ओर, सपा के उभार से भाजपा को महायुति गठबंधन में नुकसान हो सकता है। मुंबई का उत्तर भारतीय समाज, जो कभी कांग्रेस और सपा का वोटबैंक था, 2014 से भाजपा के साथ हो गया था। भाजपा को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह वोटबैंक दो भागों में विभाजित हो गया। अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण का बड़ा हिस्सा इस बार कांग्रेस के साथ गया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के साथ अल्पसंख्यक मतदाता जुड़ गया। वंचित और पिछड़े वर्ग के मतदाता ने मतदान करने के बजाय घर पर रहना बेहतर समझा।

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अगर इस बार मुंबई, ठाणे और भिवंडी की उत्तर भारतीय बहुल सीटों पर सपा के उम्मीदवार मैदान में उतरे, तो पीडीए समीकरण खुलकर सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश के दलित सांसदों ने शनिवार को हुए सम्मान समारोह में कहा कि वे चुनाव के दौरान मुंबई आकर सपा का प्रचार करेंगे। इस कदम से भाजपा को नुकसान हो सकता है। मुंबई, ठाणे और भिवंडी की कई सीटों पर उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक होते हैं। अगर सपा एक विकल्प के रूप में उभरती है, तो इन मतदाताओं का समर्थन मिल सकता है।

सपा ने पहले भी महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1995 में सपा के तीन विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए थे। 1997 में मुंबई महानगरपालिका में सपा के 22 सभासद चुने गए, जिनकी मदद से सपा विधान परिषद में अपना एक सदस्य भेजने में सफल रही। 2009 में अबू आसिम आजमी ने भिवंडी और गोवंडी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीता। 2014 में वे गोवंडी से अकेले विधायक चुने गए और 2019 में वे गोवंडी से और रईस अहमद भिवंडी से विधायक बने। इस बार, सपा मुंबई और ठाणे के अलावा औरंगाबाद और मालेगांव की भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सपा के उभार से महायुति गठबंधन और विशेषकर भाजपा को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज का वोटबैंक, जो पहले भाजपा के साथ था, अब विभाजित हो गया है।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा की सक्रियता और उम्मीदवारों की घोषणा से चुनावी माहौल में काफी बदलाव आ सकता है। सपा की रणनीति और उत्तर भारतीय मतदाताओं का समर्थन आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देखना यह होगा कि सपा की यह तैयारी और रणनीति कितना असर दिखाती है और क्या वह महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या अकेले मैदान में उतरती है।

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शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्रियों, विभागीय सचिवों और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली और फिर अन्य मंत्रियों ने एक-एक कर शपथ ग्रहण की। इस प्रकार, चंपई सोरेन ने कैबिनेट में नंबर दो की स्थिति हासिल की। उनके इस नई जिम्मेदारी को लेने से पार्टी में उनके नाराज होने की अफवाहों पर भी विराम लग गया है झारखंड की विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। हेमंत सोरेन सरकार ने पहले चार वर्षों में 11 मंत्रियों के साथ ही काम चलाया। इनमें झामुमो के छह, कांग्रेस के चार और राजद के एक मंत्री शामिल थे। इस बार झामुमो के एक और सदस्य को शामिल करके मंत्रियों की संख्या सात कर दी गई है। इस प्रकार, अब कैबिनेट अपने पूर्ण स्वरूप में है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, किसी भी राज्य में सांसदों अथवा विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत सदस्यों को ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। झारखंड में 81 विधायकों के हिसाब से यह संख्या 12 तक होती है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब कैबिनेट इस प्रकार से तैयार है:

1. हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झामुमो
2. चंपई सोरेन, झामुमो
3. डा. रामेश्वर उरांव, कांग्रेस
4. सत्यानंद भोक्ता, राजद
5. बैद्यनाथ राम, झामुमो
6. दीपक बिरुआ, झामुमो
7. बन्ना गुप्ता, कांग्रेस
8. डा. इरफान अंसारी, कांग्रेस
9. मिथिलेश कुमार ठाकुर, झामुमो
10. हफीजुल हसन, झामुमो
11. बेबी देवी, झामुमो
12. दीपिका पांडेय सिंह, कांग्रेस

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हेमंत सोरेन की इस नई कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न दलों से अनुभवी और नए चेहरों का समावेश किया गया है, जो राज्य के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चंपई सोरेन की नंबर दो की स्थिति उन्हें पार्टी में उनके कद और महत्व को दर्शाती है। इसके साथ ही, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों की भागीदारी सरकार की सहयोगी रणनीति को मजबूत करती है। इस कैबिनेट विस्तार से सरकार के आगामी कार्यकाल में कई नई योजनाओं और विकास कार्यों की उम्मीद की जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास और समृद्धि को प्राथमिकता देने की बात कही है, जिससे झारखंड के लोगों की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई हैं। नई कैबिनेट के गठन के बाद, सभी मंत्रियों से अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि राज्य में प्रगति और विकास की नई लहर आए।

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बिहार की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जिसका विवरण आयोग ने स्पष्ट किया है। पश्चिम बंगाल की चार सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जो अमरवाड़ा की है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। कमलेश शाह ने हाल ही में इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद यह सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। उत्तराखंड की दो सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें दोनों ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पंजाब की एक सीट पर भी उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तीन सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

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चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया का विवरण भी दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जून होगी, जिसके बाद उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून है, जिसके बाद कोई नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 24 जून को की जाएगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकेंगे। मतदान 10 जुलाई को होगा, जिसमें सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट पर भी उपचुनाव होगा। यह सीट विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद से खाली है। कमलेश शाह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट छिंदवाड़ा जिले में आती है। उपचुनाव के जरिए इस सीट पर नए विधायक का चयन किया जाएगा।

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चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयोग द्वारा जारी तिथियों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। इन उपचुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद यह देखा जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हैं और इससे राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपचुनावों के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल को जनता का समर्थन मिला है।

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इसके अलावा, बीजेपी ने विभिन्न राज्यों से कई नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं मिला है, लेकिन वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, बिहार से अश्वनि चौबे, सैयद शाहनवाज हुसैन, और मध्य प्रदेश से नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता इस लिस्ट में शामिल हैं।  बिहार के साथ ही, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी कई महत्वपूर्ण नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी इस सूची में हैं।

बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक
1. नरेंद्र मोदी
2. जगत प्रकाश नडडा
3. राजनाथ सिंह
4. अमित शाह
5. नितिन गडकरी
6. योगी आदित्यनाथ
7. विनोद तावड़े
8. सम्राट चौधरी
9. विजय कुमार सिन्हा
10. गिरिराज सिंह
11. नित्यानंद राय
12. अश्विनी कुमार चौबे
13. दीपक प्रकाश
14. सुशील कुमार मोदी
15. नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी
16. भीखूभाई दलसानिया
17. संजय जयसवाल
18. मंगल पाण्डेय
19. रेणु देवी
20. प्रेम कुमार
21. स्मृति ईरानी
22. मनोज तिवारी
23. सैयद शाहनवाज हुसैन
24. नीरज कुमार सिंह (बबलू)
25. जनक चमार
26. अवधेश नारायण सिंह
27.नवल किशोर यादव
28. कृष्ण नंदन पासवान
29. मोहन यादव
30. मनन कुमार मिश्र
31. सुरेंद्र मेहरा
32. शम्भू शरण पटेल
33. मिथिलेश तिवारी
34. राजेश वर्मा
35. धर्मशीला गुप्ता
36. कृष्ण कुमार ऋषि
37.अनिल शर्मा
38.प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी
39. निवेदिता सिंह
40. निक्की हेम्ब्रम

पश्चिम बंगाल के मामले में, यहां बीजेपी ने भी काफी मेहनत की है। पार्टी चाहती है कि इस राज्य में अपनी अधिकतम संख्या में सांसदों को चुनाव में जीता जाए। इसी धारावाहिकता के साथ, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम शामिल है।

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इस लिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ-साथ बड़े नेताओं के नाम भी हैं, जैसे शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, मुफुजा खातून, रुद्रनील घोष, अमिताभ चक्रवर्ती, सुकुमार राय, सिद्धार्थ टिर्की, और देवाश्री चौधुरी। यह सूची बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पार्टी की संघर्ष और उनके प्रयासों का प्रतीक है कि वे चुनाव में मजबूती से उतरेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे।

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रिपोर्ट में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में एक राष्ट्र, एक चुनाव की प्राथमिकता, प्रक्रियात्मक विकल्पों की समीक्षा, आर्थिक व्यवस्था की व्यवहार्यता, और उपयुक्त संविधानिक बदलाव शामिल हैं। रिपोर्ट में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि एक साथ चुनाव की संभावना के प्रति सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सके। इस रिपोर्ट के मुख्य लेखकों में से एक ने अपनी शर्त पर यह बताया कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी, जिससे प्रक्रियात्मक और तार्किक मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसके साथ ही, रिपोर्ट में विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में विभिन्न अन्य सदस्यों के भी महत्वपूर्ण योगदान हैं। रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा द्वारा एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार किया गया है। रिपोर्ट में इसके अलावा आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी उल्लेख किया गया है।

समिति की रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की संभावना को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया गया है कि 1951-52 और 1967 के बीच तीन चुनावों के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले की तरह अब भी एक साथ चुनाव करना संभव है। इससे पहले की तरह, यह विकल्प चर्चा करने योग्य है कि क्या एक साथ चुनाव कराना उचित होगा या नहीं।

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इस समिति की रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित बदलाव के तहत संविधान की संशोधन की संभावना भी है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए एक एकल मतदाता सूची के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट के सुझावों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया में लागू किया जा सके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में समिति के द्वारा तैयार किया गया था।

एक बार जब रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, तो यह संविधान की संशोधन के लिए नवीनतम प्रस्तावित बदलावों में से एक होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे और सामाजिक विभाजन को कम किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट के प्रस्तावित बदलाव का संविधानिक समीक्षण और समाज में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूती और अधिक संवेदनशील बनाने का एक प्रयास होगा जो समृद्धि और समाजिक न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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