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पिछले महीने पीएम मोदी दो दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। यह रूस-यूक्रेन युद्ध के आरंभ के बाद से उनकी पहली रूस यात्रा थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने मासूम लोगों के जीवन की क्षति को नकारते हुए शांति के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए शांति आवश्यक है और युद्ध से किसी समाधान की उम्मीद करना व्यर्थ है। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को एकमात्र रास्ता बताया। भारत की बढ़ती भूमिका पर अमेरिकी दृष्टिकोण भी सकारात्मक है। कई मौकों पर अमेरिका ने इस बात को दोहराया है कि भारत जैसे देश युद्ध को रोकने में सक्षम हो सकते हैं।

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यूक्रेन की ओर से भी भारत की मध्यस्थता को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया गया है। पीएम मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे, तब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। जेलेंस्की ने व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी से इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करने की अपील की थी। यह कूटनीतिक रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है, क्योंकि जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रथम यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

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महिला अनुवादक का काम राष्ट्रपति पुतिन की बातों को रूसी भाषा से हिंदी में अनुवाद कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना था, जिससे कि दोनों नेताओं के बीच संचार में कोई बाधा न आए। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सरकारी मीडिया स्पूतनिक के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पांच प्रकार के व्यंजन परोसे। मुलाकात के बाद, पुतिन और मोदी ने नोवो-ओगारियोवो में पुतिन के निवास के आसपास चहलकदमी की और एक इलेक्ट्रिक कार में ड्राइव का भी आनंद लिया।

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तास की एक रिपोर्ट के अनुसार, “रूसी नेता ने अपने भारतीय अतिथि को निवास दिखाया और उन्हें इलेक्ट्रिक कार में ड्राइव कराया। अधिकांश समय वे दुभाषियों के माध्यम से बात करते थे। हालांकि, जब वह कार से नीचे उतरकर बगीचे की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने संभवतः अंग्रेजी में एक संक्षिप्त बातचीत की।”

राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस महत्वपूर्ण बातचीत को सफल बनाने के लिए महिला अनुवादक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके समर्पण और कुशलता के कारण दोनों नेताओं के बीच संवाद सुगम और प्रभावी रहा, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो सके। इस मुलाकात ने यह साबित किया कि भाषा की बाधाएं संबंधों को बाधित नहीं कर सकतीं, बशर्ते कि संवाद के सही माध्यम उपलब्ध हों।

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उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की व्यस्तताओं के कारण इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में थोड़ी देरी हुई है। जयशंकर ने कहा, “शिखर सम्मेलन में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन हम दो देशों के बीच एक साथ काम करने का मजबूत इतिहास रहा है। हम वार्षिक शिखर सम्मेलन की जरूरत को महत्व देते हैं। पिछले साल जब मैं मॉस्को गया था, तो मैं प्रधानमंत्री का संदेश लेकर गया था कि हम वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे जल्द से जल्द करेंगे। यह एक नियमित प्रक्रिया है। यह किसी भी देश से बात करने का एक तरीका है।” जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों का एक साथ काम करने का एक स्थिर इतिहास रहा है। “हम दुनिया भर में हो रही घटनाओं को देखते हैं और अगर किसी स्थिति में कोई सुधार करना होता है, तो हम मिलते हैं और चर्चा करते हैं। यह बैठक कुछ ऐसी थी जिसका होना तय था।”

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इस प्रकार, यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और इस शिखर सम्मेलन से इन संबंधों को और भी मजबूत बनाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होने की संभावना है।

इस यात्रा के दौरान, दोनों नेता विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे अपने संबंधों को और गहरा करें और साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करें। समग्र रूप से, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा भारत-रूस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और समझ बढ़ेगी। यह यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारियों की उम्मीद की जा रही है।

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दागेस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री ने बताया कि सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने कैस्पियन सागर के समीप स्थित डर्बेंट शहर में एक यहूदी उपासनागृह और एक गिरजाघर पर हमला किया। सरकारी मीडिया के अनुसार, इन दोनों जगहों पर आग भी लग गई। मखचकला में भी एक गिरजाघर और एक यातायात पुलिस चौकी पर हमले की खबरें मिली हैं। न्यूज एजेंसी एपी ने दागेस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि डर्बेंट के चर्च में पादरी ‘फादर निकोले’ की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी गई। मारे गए कानून प्रवर्तन अधिकारियों में ‘दागेस्तान लाइट्स’ पुलिस विभाग का प्रमुख भी शामिल था।

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प्राधिकारियों ने क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान की घोषणा की है। आतंकवाद रोधी समिति ने बताया कि पांच बंदूकधारियों का ‘खात्मा’ कर दिया गया है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमलों में कितने आतंकवादी शामिल थे। अभी तक किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि दागेस्तान के एक अधिकारी को हमलों में उसके बेटों की संलिप्तता के संदेह में हिरासत में लिया गया है। गवर्नर मेलीकोव ने बिना कोई ठोस सबूत दिए दावा किया कि इन हमलों की साजिश संभवतः विदेश में रची गई।

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इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्राधिकारियों ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। इस त्रासदी के बाद दागेस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और पूरे क्षेत्र में आतंकवाद रोधी प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है।

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रिपोर्टों के अनुसार, कई भारतीय नागरिक रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें रूस-यूक्रेन सीमा पर कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। इन भारतीय नागरिकों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां संघर्ष की तीव्रता अधिक है, जिससे उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया की “हम इस घटना को गंभीरता से ले हैं और रूस में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। हमने मास्को में अपने दूतावास के माध्यम से रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है और नई दिल्ली में रूसी राजदूत से भी इस मामले पर बात की है। हमारा उद्देश्य है कि रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया जाए।”

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भारत ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की अनिवार्य भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूसी सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। हम यह भी अपील करते हैं कि जो भारतीय नागरिक रोजगार की तलाश में रूस जा रहे हैं, वे सावधानी बरतें और वहां की स्थिति को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई निर्णय लें।” यह मामला उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना भारतीय नागरिक विदेशी संघर्ष क्षेत्रों में कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों में जबरन भर्ती किया जाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया जाना आवश्यक है। भारतीय सरकार ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और रूस से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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इससे पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नागरिकों की जानें गई हैं। ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास ने तत्परता से काम करते हुए पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय सरकार लगातार सक्रिय है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से भी अपील की है कि वे रूस में रोजगार के अवसरों की तलाश करते समय सावधानी बरतें। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम अपने नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ लें और अनजान और संदिग्ध व्यक्तियों या संगठनों के संपर्क में न आएं।”

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