प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयानों पर आए चुनाव आयोग के ध्यान को लेकर जगह-जगह विवाद हो रहा है। इस मामले में प्रमुख दो दल भाजपा और कांग्रेस शामिल हैं। चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने उम्मीदवारों और प्रचारकों के व्यवहार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सियासी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है, आयोग ने उच्च पदों पर बैठे लोगों के भाषणों के गंभीर परिणामों की चिंता जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच चुनावी रैलियों में भी तनाव है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में आमतौर पर कांग्रेस और आई.एन.डी.आई. गठबंधन पर हमला करते हैं। वहीं, राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ हमले में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। इसी बीच चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत हुए दो मुख्य शिकायतों पर आयोग ने जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का संदर्भ देते हुए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है।

पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में आयोजित पीलीभित रैली को लेकर चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी है। इस रैली में पीएम मोदी ने धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई उल्लंघन नहीं किया बताया शिकायतकर्ता आनंद जोंदले ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की थी कि पीएम मोदी ने हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के बारे में वोट मांगा था। चुनाव आयोग ने इस आरोप को नकारा और कहा कि इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।

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पीएम मोदी ने राजस्थान की बांसवाड़ा रैली में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी की थी। इस पर विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। इस समय चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग बढ़ रही है और वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग को नेताओं के बयानों की समीक्षा करने और उन्हें उचित समय पर जवाब देने की जिम्मेदारी है।

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