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स्मृति ईरानी ने भाजपा के नेताओं को भी सचेत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नए कदमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमें कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी का कोई भी कदम केवल दिखावा है। वे अब अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप भाजपा को अपने कदमों पर विचार करना होगा।” स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्मृति ईरानी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए कहा, “अब स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। यही वह ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान’ है, जिसकी बात राहुल गांधी करते रहे हैं।” पीसी शर्मा के इस बयान ने स्मृति ईरानी के बयान को और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया।

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स्मृति ईरानी के इस बयान से पहले, राहुल गांधी ने भी अमेठी में अपनी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक और भद्दी टिप्पणी न करें। राहुल गांधी ने कहा था, “हार और जीत राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने विरोधियों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए।” राहुल गांधी के इस परिपक्व रुख की भी सराहना की जा रही है। स्मृति ईरानी का यह बयान भविष्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक ओर भाजपा में इसे लेकर गंभीर चिंतन चल रहा है, वहीं कांग्रेस इसे राहुल गांधी के बदलते रुख और प्रभावशाली राजनीति का परिणाम मान रही है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच की यह नई राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में और भी रोचक हो सकती है।

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शाह ने यह भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, पुलिस ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नए कानूनों का मकसद आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि विपक्ष को इन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सकारात्मक पहलुओं को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कानून देश की जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाए हैं और विपक्ष को इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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शाह ने यह भी कहा कि सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन कानूनों को बनाने से पहले विशेषज्ञों की राय ली और व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा किया। शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा।

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इस प्रकार, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं और उनकी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन कानूनों को जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाया है और विपक्ष को इन्हें राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

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उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और भाजपा इसे वापस लेगी। पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि पीओके उनका है। कांग्रेस नेता भी कहते हैं कि उनके (पाकिस्तान) पास परमाणु बम है। उन्हें बता दूं भाजपा के लोग परमाणु बम से नहीं डरते। पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा और हम इसे वापस लेंगे। अमित शाह द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए टिकट बुक कराए गये हैं। उन्होंने कहा, “एक तरफ राहुल गांधी हैं जो इटली, थाईलैंड और बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 23 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है और यहां तक कि अपनी दिवाली भी सीमा पर सैनिकों के साथ मनाते हैं।”

गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना सुनिश्चित की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा विपक्ष एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। “राहुल बाबा और अखिलेश यादव आप वोट बैंक की राजनीति में अंधे हो गए हैं। हम धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर देंगे और इसे एससी/एसटी और ओबीसी को वापस दे देंगे।”

शाह ने भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने विकास की राह में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।” भाजपा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। “हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि भारत हमेशा से सर्वोपरि रहा है इसलिए भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

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गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा और विकास को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “विपक्षी दल केवल अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश की सुरक्षा और विकास के बारे में नहीं सोचते। हम विकास और सुरक्षा के एजेंडे के साथ चुनाव में उतरे हैं और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।” अमित शाह ने जनता से अपील की कि वे भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि देश का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।  “हम जनता के विकास और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।”

शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनकी आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। “हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है जिससे उन्हें सीधे वित्तीय सहायता मिल रही है। हम कृषि क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं और किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सके।”

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गृह मंत्री ने अपने भाषण के अंत में कहा कि भाजपा सरकार हर नागरिक के लिए विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। “हम आपके समर्थन के बिना यह सब नहीं कर सकते। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम देश को और मजबूत और समृद्ध बना सकें।” इस प्रकार, अमित शाह ने सिद्धार्थनगर की चुनावी रैली में भाजपा की उपलब्धियों और विपक्ष के आरोपों पर जोर देते हुए जनता से अपील की कि वे भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि देश का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी इंटरव्यू में वोटों के लिए रोते हैं, तो वह इमोशनल पिच नहीं होती, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसे इमोशनल पिच कहा जाता है। प्रियंका ने कहा, “हम तो सच्चाई कह रहे हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता के टुकड़े घर लाई थी। मैं क्यों ना बोलूं।”

प्रियंका गांधी ने भाजपा के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा, “आप बोलेंगे कि मेरे पिता जी ने कानून बदले, इंदिरा जी की विरासत को बिना टैक्स के लेने के लिए कानून बदले…क्या बकवास है। आप झूठ पर झूठ फैलाएं और हम चुप रहें? मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है और मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदा नहीं करेगा।”प्रियंका गांधी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, “मैं गांव-गांव में जाती हूं। एक गांव की महिला ने मुझे रोका। मैं रुकी और उसने खिड़की के बाहर दोनों हाथों को निकालकर मेरे सिर पर रख दिया और कहा- विजयी भवः। मुझे रोना आ गया क्योंकि इनके साथ हमारा यह रिश्ता है। यह रिश्ता मोदी जी कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम संकट में रहे हैं, तो अमेठी और रायबरेली की जनता हमारे साथ खड़ी रही है। हम यह बिल्कुल नहीं भूल सकते।

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इस साक्षात्कार में प्रियंका गांधी ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनका परिवार देश के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे परिवार ने हमेशा देश की सेवा की है। मेरे दादा जी, मेरी दादी, और मेरे पिता ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं गर्व से कह सकती हूं कि हम देश के लिए समर्पित रहे हैं।” प्रियंका गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने हमेशा देश को एकजुट रखने और विकास की दिशा में काम किया है। हम किसी भी तरह की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ हैं।”

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने कहा, “भाजपा झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। वे हमारे परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और हमें चुप रहने को कहते हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपनी बात कहेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे।” प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा की राजनीति में नैतिकता की कमी है। ,”भाजपा नैतिकता की राजनीति नहीं करती। वे सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम देश के लिए काम करेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे।”

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प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य हमेशा से देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करना रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और समावेशी भारत बनाना है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी है। हमने हमेशा उन लोगों की आवाज उठाई है जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। हम गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के हक के लिए लड़ते रहेंगे।”

प्रियंका गांधी ने अपने परिवार की कुर्बानियों का उल्लेख करते हुए कहा, “हमारे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है और हमें इस पर गर्व है। हम कभी भी इन कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। हमें अपने परिवार पर गर्व है और हम हमेशा उनके आदर्शों पर चलेंगे।” साक्षात्कार के अंत में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती रहेगी। हम हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। हमें जनता का विश्वास और समर्थन चाहिए और हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे।”

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यह निर्णय न केवल सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम अदालत के रूप में बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ झूठे आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें संरक्षित और सुरक्षित महसूस कराएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने फैसले में उजागर किया कि भारतीय न्याय संहिता में सुधार की आवश्यकता है, खासकर धारा 85 और 86 में। इन धाराओं में संशोधन करने से पहले इसे ध्यान से विचार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय प्रणाली में स्थिरता और न्याय की शानदारता बनी रहे।

फैसले के अनुसार, ये धाराएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, खासकर धारा 498 (ए) के समान। उन्होंने यह भी कहा कि विधायिका को नये कानून को प्रारंभ होने से पहले समय पर इस पर विचार करना चाहिए, ताकि समाज को विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और समानता की ओर एक प्रासंगिक कदम मिल सके। धारा 85 में यह बताया गया है कि अगर कोई किसी महिला के साथ क्रूरता करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही उसे नकद जुर्माना भी देना होगा। धारा 86 में ‘क्रूरता’ की परिभाषा विस्तार से बताई गई है। इसमें महिला के मानसिक और शारीरिक नुकसान को समाहित किया गया है।

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इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाया है। यह भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं को उनके अधिकारों की गारंटी प्रदान करेगा। इस निर्णय के बाद, सामाजिक संरक्षा और सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का महत्व बढ़ जाएगा। इससे महिलाओं को न्याय और सुरक्षा की अधिक गारंटी मिलेगी। यह निर्णय सामाजिक संवेदना और न्याय के प्रति भारतीय न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। इससे महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम मिलेगा।

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सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका में लागू विरासत टैक्स के बारे में बताते हुए कहा कि जब किसी का मरने के बाद 45% संपत्ति उनके बच्चों को ट्रांसफर होती है और 55% संपत्ति पर सरकार का हक होता है। उन्होंने इसे रोचक कानून बताया और भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वे सरकार में आते हैं तो विरासत टैक्स के माध्यम से संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। सैम पित्रोदा ने इस बयान को लेकर अमेरिका का उदाहरण दिया और कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की पोल खुल गई है। उन्होंने इसे देश की जनता के साथ साझा करने की अपील की। विरासत टैक्स के मुद्दे पर विवाद जारी है और इस पर अधिकांश राजनीतिक दलों का विचार अलग-अलग है। कुछ लोग इसे एक अच्छा उपाय मान रहे हैं जो समाज में न्याय और समानता लाने में मदद करेगा, जबकि अन्य लोग इसे नकारात्मक और आर्थिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर, अनुच्छेद 370 और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। इस गलती को केंद्र की मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा हमेशा राम मंदिर के मुद्दे को नजरअंदाज किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया। उन्होंने कहा, ”70 साल तक कांग्रेस पार्टी ‘राम जन्मभूमि’ पर राम मंदिर के मुद्दे से भटकती रही, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल शिलान्यास किया, बल्कि 22 जनवरी को ‘प्राण प्रतिष्ठा’ भी की।

‘कुछ महीने पहले लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि नेहरू ने “दो गलतियां” कीं। पहली गलती की जम्मी कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ पूरी जीत हासिल किए बिना युद्धविराम की घोषणा कर दी। दूसरी यह कि कश्मीर (1948 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान) और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी ले गये।

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शाह ने कहा कि अगर नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके आज भारत का अभिन्न अंग होता। अमित शाह मंगलवार को कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं। उनके दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम में एक रोड शो भी शामिल है। शाह मंगलवार सुबह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना है।

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इस प्रक्रिया के तहत, वहां के अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सरकारी जांच और पड़ताल के बाद, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

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इस क़ानून के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संशोधन के तहत, भारत में विस्थापित अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जो वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध होगा।

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं, वे सभी ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। और पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता को जारी किया जाएगा ।

इस नए संशोधन से भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त किया है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय को प्राथमिकता देता है और भारतीय समाज को एकता और सामरिकता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, इस संशोधन के बाद, सुरक्षा के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि यह संशोधन समाज में अस्थिरता ना लाए।

By Neelam Singh

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