खबर भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की अटकलें, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन?

यह विचार केवल सरकार का एजेंडा ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बार-बार जनता और अन्य राजनीतिक दलों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बीजेपी के 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का वादा किया गया था। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों से इस दिशा में साथ आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि “समय की मांग है कि हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के संकल्प को हासिल करें।” इससे चुनावों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार ने इस मुद्दे पर अध्ययन और विचार के लिए एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने सुझाव दिया है कि पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी स्तरों के चुनाव एक निश्चित समय सीमा में संपन्न हो सकें।

खबर भी पढ़ें : डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी, आरोपी गिरफ्तार.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का मुख्य उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति को कम करना और संसाधनों की बचत करना है। बार-बार चुनाव कराने से सरकार और जनता दोनों पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक लागत कम होगी और विकास योजनाओं के संचालन में भी रुकावटें कम होंगी। हालांकि, इस प्रस्ताव के खिलाफ भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दबा दिया जाएगा। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

The post वन नेशन, वन इलेक्शन, इलेक्शन’, भारतीय चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव? first appeared on chaupalkhabar.com.

खबर भी पढ़ें : कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर देशभर में आक्रोश, डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी.

हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में भाजपा के पास 40 सीटें, कांग्रेस के पास 31 सीटें, जेजेपी के पास 10 सीटें, आईएनएलडी के पास 1 सीट, हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1 सीट, और निर्दलीय विधायकों के पास 7 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी।

खबर भी पढ़ें : अमेरिका ने शेख हसीना के इस्तीफे में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज किया, कहा: ‘यह हास्यास्पद और झूठा है.

चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण घोषणा का इंतजार सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं को है, क्योंकि ये चुनाव न केवल राज्य की राजनीति को बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में चुनाव, जहां सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव भी इस बार के चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना सकते हैं। आने वाले कुछ घंटों में चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, राजनीतिक दलों की तैयारियों और रणनीतियों पर सबकी नजरें होंगी, जो अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों का भविष्य तय करेंगी।

The post विधानसभा चुनाव 2024: चार राज्यों में चुनावी तारीखों की आज होगी घोषणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, और जम्मू-कश्मीर पर सबकी नजर. first appeared on chaupalkhabar.com.

चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु के वेल्लोर और तेलंगाना की जहीराबाद सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच की मांग की है। हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीटों तथा छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी ईवीएम जांच के लिए याचिकाएं दायर की हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छह राज्यों की आठ संसदीय सीटों पर ईवीएम की जांच के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। कुल मिलाकर 92 मतदान केंद्रों की मशीनों की जांच की मांग की गई है। चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह याचिकाएं विभिन्न दलों के उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, वाईएसआरसीपी और डीएमके शामिल हैं।

ये खबर भी पढ़ें : राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा: युद्ध रुकवा दिए, पर NET परीक्षा का पेपर लीक रोकने में विफल रहे’

Election Comission की ओर से एक जून को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मुताबिक़ , चुनावी नतीजों में दूसरे या तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों को ईवीएम की जांच के लिए 47,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों BEL और ECIL को दी जाएगी, जो ईवीएम की जांच करेंगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर की आशंका को निराधार बताते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि, यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। इस प्रकार, ईवीएम की जांच की मांग करते हुए दायर की गई याचिकाओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया जारी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो।

The post 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर EVM जांच की याचिका, किन पार्टियों ने चुनाव आयोग से की मांग first appeared on chaupalkhabar.com.

बिहार की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जिसका विवरण आयोग ने स्पष्ट किया है। पश्चिम बंगाल की चार सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जो अमरवाड़ा की है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। कमलेश शाह ने हाल ही में इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद यह सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। उत्तराखंड की दो सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें दोनों ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पंजाब की एक सीट पर भी उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तीन सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ : राज्यमंत्री बनने वाले राज्य के 7वें सांसद तोखन साहू को पहली बार मिली मोदी कैबिनेट में जगह.

चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया का विवरण भी दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जून होगी, जिसके बाद उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून है, जिसके बाद कोई नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 24 जून को की जाएगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकेंगे। मतदान 10 जुलाई को होगा, जिसमें सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट पर भी उपचुनाव होगा। यह सीट विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद से खाली है। कमलेश शाह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट छिंदवाड़ा जिले में आती है। उपचुनाव के जरिए इस सीट पर नए विधायक का चयन किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़ें: दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर आतिशी ने हरियाणा सरकार को घेरा कहा अगर दिल्ली को पानी नहीं दिया गया तो पूरी दिल्ली में त्राहि-त्राहि मच जाएगी।

चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयोग द्वारा जारी तिथियों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। इन उपचुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद यह देखा जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हैं और इससे राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपचुनावों के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल को जनता का समर्थन मिला है।

The post ECI द्वारा 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया गया एलान, 10 जुलाई को किया जाएगा मतदान. first appeared on chaupalkhabar.com.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर दर्ज वोटों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने से चुनावी प्रक्रिया में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि फॉर्म 17C (जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के आंकड़े दर्ज होते हैं) को वेबसाइट पर अपलोड करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म 17C को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6 प्रतिशत का फर्क है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोप चुनाव को बदनाम करने की कोशिश हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होती है और मतदान के आंकड़े पहले से ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

ये खबर भी पढ़ें: केजरीवाल के बयान पर मनोज तिवारी की तीखी प्रतिक्रिया कहा एक बेटी को तो मारा ही है, अब कहते हैं..

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं और इस समय चुनाव आयोग पर प्रक्रिया बदलने का दबाव डालना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि ADR का मकसद वोटरों को भ्रमित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 26 अप्रैल को भी एक याचिका खारिज की थी जिसमें ADR की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए बिना ही याचिका का निपटारा कर दिया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि मतदान के आंकड़े देरी से जारी किए जाने के कारण चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। ADR ने मांग की थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह मतदान के 48 घंटे के भीतर सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

ये खबर भी पढ़ें: प्रशांत किशोर ने किया भाजपा को लेकर दावा, कहा 4 जून के लिए ढेर सारा पानी अपने साथ रखें.

चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े फॉर्म 17C में दर्ज होते हैं और इन फॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया में अराजकता फैल सकती है और यह उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ADR की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई निर्देश जारी करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी है और इस पर सवाल उठाना अनुचित है।

ये खबर भी पढ़ें:बंगाल की खाड़ी में भयंकर तूफान की चेतावनी, 102 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आइये जानते है किन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

कोर्ट ने कहा कि ADR द्वारा दायर याचिका में पर्याप्त सबूत नहीं हैं जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गलत साबित कर सकें।  चुनाव आयोग पर आरोप लगाना और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत देते हुए कहा कि मतदान के आंकड़ों को देरी से जारी करने के संबंध में चुनाव आयोग के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे।

The post ADR की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार, सार्वजनिक हो वोटिंग डेटा. first appeared on chaupalkhabar.com.

2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें तब मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने हराया था। हालांकि, वे वायनाड सीट से जीतकर संसद में पहुंचे थे। अमेठी का महत्व यह भी है कि यह कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के खो जाने से सामाजिकवादी पार्टी को फायदा हुआ था। 2022 के चुनाव में इस पार्टी को अमेठी और गौरीगंज से विधानसभा सीटें मिलीं। बीजेपी भी अमेठी में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रही।

सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। वे 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 में वे पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ीं और जीतीं। सोनिया गांधी को कुल पांच बार सांसद चुना गया है। रायबरेली और अमेठी सीटें हमेशा ही कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दूसरे मुद्दों के साथ ही अपनी सीटों के उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इस बार का चुनाव भी इसी दिशा में हो रहा है, जहाँ चुनावी अभियान और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया संगठित हो रही है।

ये खबर भी पढ़ें: कांग्रेस द्वारा चार और उम्मीदवारों का किया गया एलान, लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे पंजाब प्रधान,एवं पंथक सीट पर भी हिंदू चेहरा

यह चुनाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर भी महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम से प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आ सकते हैं। यहाँ के लोग अपने उम्मीदवारों के चयन से अपनी आसानियों और मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। इसलिए इन सीटों पर होने वाले चुनाव का परिणाम प्रदेशीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेठी और रायबरेली की राजनीति में बदलाव का संकेत इस बार भी हो सकता है।

ये भी देखें: 

The post नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव! राहुल गांधी पर 24 घंटे में फैसला कल first appeared on chaupalkhabar.com.

टीएमसी की तरफ से चुनावी आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए पत्र में उन्होंने सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन्होंने संदेशखाली में छापेमारी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह छापेमारी चुनाव के दिन किए गए हैं, जिससे चुनाव के माहौल पर असर पड़ सकता है। वहीं, सीबीआई का दावा है कि छापामारी के दौरान विदेशी हथियार मिले हैं, जो कि एक चिंता का विषय है।

छापामारी के दौरान संदेशखाली में बहुत सारे हथियार और विदेशी आयातित बम मिले हैं। यह संदेशखाली के स्थानीय नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर से हुई है। इस छापामारी में सीबीआई के द्वारा 348 राउंड गोलियां, चार अत्याधुनिक विदेशी आग्नेयास्त्र, तीन देशी बंदूकें, बम बनाने के मसाले समेत कई बम बरामद किए गए हैं। इसके बाद एनएसजी के कमांडो द्वारा भी तलाशी कार्रवाई की गई, जिसमें वे इजरायली रोबोट की मदद से अधिक अवशेषों की तलाशी की।

छापामारी के दौरान सीबीआई के बम निरोधक और खोजी दस्ते ने विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से एकत्रित करने के बाद उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सीआरपीएफ के जवानों ने भी भाग लिया। यह घटना संदेशखाली के राजनीतिक दलों के बीच तनाव का कारण बन गई है। टीएमसी के द्वारा चुनावी आयोग को शिकायत करके सीबीआई के खिलाफ कदम उठाने से लेकर, सीबीआई के द्वारा संदेशखाली में छापेमारी की गई है, जो कि इस क्षेत्र में नए राजनीतिक घमासान को दर्शाती है।

सीबीआई द्वारा संदेशखाली में छापेमारी की यह कार्रवाई बेहद गंभीर है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही, टीएमसी द्वारा चुनावी आयोग को शिकायत करने का भी मामला है, जिसमें सीबीआई के खिलाफ कदम उठाने का आरोप है। यह सभी तंत्रों के बावजूद, संदेशखाली में हुई इस घटना की गहरी जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोनों पक्षों के बीच विवाद को समाधान किया जा सके।

ये खबर भी पढ़ें: मालदा में ऐसा क्या बोले PM मोदी, ऐसा लगता है, मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था.

इस घटना ने संदेशखाली के माहौल में तनाव और उत्तेजना को बढ़ा दिया है, और इसे नियंत्रित करने के लिए जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मामले में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी भी आपात स्थिति को समय रहते पहचाना और नियंत्रित किया जा सके।

ये भी देखें: 

The post संदेशखाली मामले में TMC पहुंची चुनाव आयोग, कहा- CBI के एक्शन का इलेक्शन पर पड़ सकता है असर first appeared on chaupalkhabar.com.

कोर्ट ने सिंबल यूनिट को भी 45 दिनों तक सील बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को रियायत देते हुए रिजल्ट के 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच की मांग करने की भी सहमति दी गई है। यह उम्मीदवारों को न्याय का मार्ग प्राप्त करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी सुझाव दिया है कि वह वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड लगा सकता है, जिससे इसे स्वचालित रूप से गिना जा सके। यह एक और कदम है जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में है।

इस निर्णय के पीछे एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) संस्था और कई अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी। इस मामले में न्याय के माध्यम से उम्मीदवारों को रियायत दी गई है, जिससे वे अपने हक की रक्षा कर सकें। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी, जिसका महत्वपूर्ण रोल रहा। पीठ ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और समझाया कि सिर्फ संदेह के आधार पर कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे सकता है, जबकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। यह एक बड़ा संदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया में ठोस सबूतों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।

ये खबर भी पढ़ें: विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर सैम पित्रोदा पर भड़के अमित शाह, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है.

इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करेगा। इससे नागरिकों की विश्वासी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यह एक बड़ी जीत है भारतीय लोकतंत्र के लिए।

ये भी देखें: 

The post EVM-VVPAT पर सुप्रीम की मुहर, परन्तु दिए कुछ खास निर्देश; इन उम्मीदवारों को रियायत देते हुए SC ने और क्या कहा first appeared on chaupalkhabar.com.

चुनावी चंदे के मामले में तमिलनाडु, पुडुचेरी, और केरल के चुनावी माहौल विशेष ध्यान वाले हैं, जहां कांग्रेस को स्थिति मजबूत रहती है। इन राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को चंदा प्राप्ति में पीछे छोड़ा है। जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के चरण 15 और 17 में, कांग्रेस ने बीजेपी को चंदा प्राप्ति में पीछे छोड़ा है। तमिलनाडु में, उसने 7.1 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया, जबकि पुडुचेरी में उसकी चंदा प्राप्ति 24.7 करोड़ रुपये थी। चुनावी चंदे के साथ-साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई गई है। अक्टूबर 2023 के आसपास, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स हासिल किए, जब उसने बीजेपी को 401.9 करोड़ रुपये के मुकाबले 359 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और मिजोरम में चुनाव हुए थे और इन राज्यों में कांग्रेस की प्रदर्शन की उम्मीद थी।

ये खबर भी पढ़ें:कौन है वह फ्यूच गेमिंग कंपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे अधिक चंदा देती है?

चुनावी चंदे के मामले में कर्नाटक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा। अप्रैल 2023 के चुनावों में, कांग्रेस ने 190.6 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया, जबकि बीजेपी ने 334 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। एक और अंतर्निहित चरण में, जुलाई 2022 में, कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा और 57.5 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। चुनावी चंदे के अलावा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोलने के मामले में भी कांग्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अप्रैल 2019 में, चरण 9 में, कांग्रेस ने बीजेपी को 1064 करोड़ रुपये के मुकाबले 118 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। इसके अलावा, कांग्रेस ने बीजेपी को अप्रैल 2019 के चरण 9 के दौरान 707 करोड़ रुपये के चंदे का प्राप्त किया।

इस सभी डेटा के साथ-साथ, चुनावी चंदे के मामले में बीजेपी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्राप्त किए हैं। चरण 9 में, अप्रैल 2019 में, बीजेपी ने कांग्रेस को 1064 करोड़ रुपये के मुकाबले 118 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया। चुनाव आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चुनावी चंदे के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अहम भूमिका निभा रहे हैं।

ये भी देखें:

The post कांग्रेस के सशक्त राज्यों में इलेक्टोरल बॉन्ड की अलग दिखी स्थिति, डेटा का विश्लेषण। first appeared on chaupalkhabar.com.