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हालांकि, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इन सभी अनुमानों को खारिज करते हुए रविवार को एक बड़ा दावा किया है। सैनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी नतीजों के बाद ईवीएम (EVM) में गड़बड़ी का आरोप लगाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन जनता इसका उचित जवाब देगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता को परेशान किया था और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा था। सैनी ने कहा, “कांग्रेस के समय लोगों को गैस सिलेंडर तक के लिए चार-चार दिन इंतजार करना पड़ता था। हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और लोगों तक राहत पहुंचाई।”

सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई अहम योजनाएं लागू की हैं। डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है। सैनी ने दावा किया, “हमने हर वर्ग के हित में काम किया है और लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के प्रयास किए हैं। 8 अक्टूबर को जनता इसका जवाब देगी और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी।”

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जहां एग्जिट पोल कांग्रेस की वापसी का संकेत दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि वे रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकते हैं कि बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा, “हमने पिछले चुनावों में भी कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी हम अपने कामों के बल पर जीत दर्ज करेंगे।” सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जब नतीजे घोषित होंगे तो कांग्रेस नेता ईवीएम को दोष देंगे, लेकिन जनता पहले ही अपना फैसला कर चुकी है।”

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चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु के वेल्लोर और तेलंगाना की जहीराबाद सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों ने ईवीएम की जांच की मांग की है। हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीटों तथा छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी ईवीएम जांच के लिए याचिकाएं दायर की हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छह राज्यों की आठ संसदीय सीटों पर ईवीएम की जांच के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। कुल मिलाकर 92 मतदान केंद्रों की मशीनों की जांच की मांग की गई है। चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह याचिकाएं विभिन्न दलों के उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, वाईएसआरसीपी और डीएमके शामिल हैं।

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Election Comission की ओर से एक जून को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मुताबिक़ , चुनावी नतीजों में दूसरे या तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों को ईवीएम की जांच के लिए 47,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों BEL और ECIL को दी जाएगी, जो ईवीएम की जांच करेंगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर की आशंका को निराधार बताते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि, यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। इस प्रकार, ईवीएम की जांच की मांग करते हुए दायर की गई याचिकाओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया जारी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया में कोई अनियमितता न हो।

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कोर्ट ने सिंबल यूनिट को भी 45 दिनों तक सील बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को रियायत देते हुए रिजल्ट के 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच की मांग करने की भी सहमति दी गई है। यह उम्मीदवारों को न्याय का मार्ग प्राप्त करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी सुझाव दिया है कि वह वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड लगा सकता है, जिससे इसे स्वचालित रूप से गिना जा सके। यह एक और कदम है जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में है।

इस निर्णय के पीछे एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) संस्था और कई अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी। इस मामले में न्याय के माध्यम से उम्मीदवारों को रियायत दी गई है, जिससे वे अपने हक की रक्षा कर सकें। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी, जिसका महत्वपूर्ण रोल रहा। पीठ ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और समझाया कि सिर्फ संदेह के आधार पर कोर्ट ईवीएम के बारे में आदेश दे सकता है, जबकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। यह एक बड़ा संदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया में ठोस सबूतों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए।

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इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करेगा। इससे नागरिकों की विश्वासी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यह एक बड़ी जीत है भारतीय लोकतंत्र के लिए।

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