शाह ने यह भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, पुलिस ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नए कानूनों का मकसद आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि विपक्ष को इन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सकारात्मक पहलुओं को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कानून देश की जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाए हैं और विपक्ष को इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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शाह ने यह भी कहा कि सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन कानूनों को बनाने से पहले विशेषज्ञों की राय ली और व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा किया। शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा।

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इस प्रकार, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं और उनकी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन कानूनों को जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाया है और विपक्ष को इन्हें राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

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सैम पित्रोदा ने अपने बयान में अमेरिका में लागू विरासत टैक्स के बारे में बताते हुए कहा कि जब किसी का मरने के बाद 45% संपत्ति उनके बच्चों को ट्रांसफर होती है और 55% संपत्ति पर सरकार का हक होता है। उन्होंने इसे रोचक कानून बताया और भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वे सरकार में आते हैं तो विरासत टैक्स के माध्यम से संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। सैम पित्रोदा ने इस बयान को लेकर अमेरिका का उदाहरण दिया और कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की पोल खुल गई है। उन्होंने इसे देश की जनता के साथ साझा करने की अपील की। विरासत टैक्स के मुद्दे पर विवाद जारी है और इस पर अधिकांश राजनीतिक दलों का विचार अलग-अलग है। कुछ लोग इसे एक अच्छा उपाय मान रहे हैं जो समाज में न्याय और समानता लाने में मदद करेगा, जबकि अन्य लोग इसे नकारात्मक और आर्थिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

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